पीएम किसान सम्मान निधि: पात्रता, ई-केवाईसी और भुगतान स्थिति कैसे देखें

आधिकारिक स्रोत जाँचे: 28 अक्टूबर 2026 · हिंदी मार्गदर्शिका

पीएम किसान सम्मान निधि में पात्र भूमिधारक किसान परिवार को साल में ₹6,000 की आय सहायता मिलती है। यह राशि ₹2,000 की तीन किस्तों में दी जाती है। लेकिन केवल पंजीकरण कर देने से भुगतान तय नहीं होता: राज्य का सत्यापन, भूमि विवरण, आधार से जुड़ा बैंक खाता और ई-केवाईसी जैसी शर्तें पूरी होनी चाहिए। यह मार्गदर्शिका आवेदन और भुगतान के बीच का अंतर समझाती है।

भारत में खेत में बीज बिखेरता किसान
खेत में बुवाई का संदर्भ चित्र; चित्रित व्यक्ति को योजना का लाभार्थी नहीं बताया जा रहा है। चित्र: Pappu Sarkar01 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0। आकार बदला और WebP में संपीड़ित।

एक नजर में

मुख्य लाभ₹6,000 प्रति वर्ष; ₹2,000 की तीन किस्तें
लाभ की इकाईपात्र किसान परिवार; पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे
मुख्य जाँचभूमि, पात्रता, ई-केवाईसी और बैंक विवरण
आधिकारिक पोर्टलpmkisan.gov.in

पात्रता और किन शर्तों पर ध्यान दें

खेती योग्य भूमि अपने नाम रखने वाले किसान परिवार योजना के नियमों और अपवर्जन शर्तों के अधीन पात्र हो सकते हैं। लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन राज्य व केंद्रशासित प्रदेश करते हैं। केवल खेती का काम करने, खेत किराए पर लेने या कृषि मजदूर होने से भूमिधारक परिवार की शर्त अपने आप पूरी नहीं होती। भूमि रिकॉर्ड में नाम, परिवार की स्थिति और आवेदन की जानकारी मिलनी चाहिए।

लाभ और अपात्रता को सही समझें

संस्थागत भूमिधारक और निर्धारित उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवार बाहर हैं। इनमें आयकर चुकाने वाले, कुछ सरकारी कर्मचारी व पेंशनभोगी, संवैधानिक पदधारक और नियमों में बताए पेशेवर शामिल हैं; कर्मचारी व पेंशन संबंधी कुछ अपवाद भी हैं। पति-पत्नी दोनों के लिए अलग-अलग पारिवारिक लाभ न मानें। भूमि स्वामित्व में बदलाव या एक परिवार में एक से अधिक लाभार्थी जैसे मामलों में अतिरिक्त भौतिक सत्यापन हो सकता है।

जरूरी दस्तावेज और तैयारी

  • आधार और चालू मोबाइल नंबर; ओटीपी विधि के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल
  • कृषि भूमि का संबंधित राज्य का रिकॉर्ड और परिवार का विवरण
  • बैंक खाता, आईएफएससी तथा पोर्टल पर माँगी गई अन्य जानकारी
  • जहाँ लागू हो, राज्य की किसान रजिस्ट्री या अन्य सत्यापन विवरण

मूल दस्तावेज से नाम, तारीख और खाता विवरण मिलाएँ। अंतिम दस्तावेज सूची संबंधित आधिकारिक पोर्टल/कार्यालय से लें।

आवेदन कैसे करें

  1. नीचे दिए आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर जाएँ और नया पंजीकरण विकल्प खोलें।
  2. ग्रामीण या शहरी किसान का सही विकल्प चुनें और पोर्टल द्वारा माँगा पहचान सत्यापन स्वयं करें।
  3. नाम, परिवार, बैंक और भूमि का विवरण मूल रिकॉर्ड से मिलाकर भरें।
  4. आवेदन जमा होने पर पंजीकरण संख्या और पावती सुरक्षित रखें। आवेदन राज्य स्तर पर सत्यापन के लिए जाता है।
  5. ई-केवाईसी की स्थिति जाँचें। आधिकारिक पोर्टल/ऐप की ओटीपी या फेस प्रमाणीकरण विधि, अथवा अधिकृत केंद्र की बायोमेट्रिक सुविधा का उपयोग करें।

आधिकारिक सरकारी पोर्टल खोलें ↗

यह बाहरी सरकारी वेबसाइट है। नागरिक दृष्टि पर आवेदन या दस्तावेज जमा नहीं होते।

आवेदन या लाभ की स्थिति और समस्या का समाधान

पोर्टल के ‘Know Your Status’ में पंजीकरण संख्या से स्थिति देखें। ई-केवाईसी पूरी होना और किस्त जमा होना अलग चरण हैं। भुगतान रुका हो तो पहले पोर्टल पर कारण पढ़ें: भूमि सत्यापन, पहचान या बैंक संबंधी त्रुटि के लिए अलग सुधार चाहिए। स्क्रीनशॉट और पावती लेकर संबंधित कृषि कार्यालय अथवा पोर्टल के सहायता विकल्प का उपयोग करें। केवल नया फॉर्म दोबारा भरना हर समस्या का समाधान नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या ई-केवाईसी करने पर तुरंत ₹2,000 आएँगे?

नहीं। ई-केवाईसी आवश्यक सत्यापन का एक भाग है; पात्रता, राज्य सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया भी पूरी होनी चाहिए।

क्या पति-पत्नी दोनों को अलग लाभ मिलता है?

योजना परिवार के आधार पर लागू होती है। एक ही पात्र परिवार के लिए दो लाभ मानकर आवेदन न करें।

पोर्टल खुल नहीं रहा तो क्या योजना बंद है?

तकनीकी समस्या योजना बंद होने की सूचना नहीं है। कुछ समय बाद आधिकारिक पोर्टल या कृषि कार्यालय से स्थिति जाँचें।

आधिकारिक स्रोत

नीचे दिए मंत्रालय/सरकारी पोर्टल और दस्तावेज इस मार्गदर्शिका के आधार हैं। किसी पुराने दस्तावेज और नए नियम में अंतर हो तो संबंधित विभाग की नवीनतम लागू सूचना से पुष्टि करें।

संपादकीय सूचना: नागरिक दृष्टि स्वतंत्र सूचना प्रकाशन है, सरकारी विभाग नहीं। अंतिम पात्रता और स्वीकृति संबंधित प्राधिकारी तय करता है। इस पृष्ठ की जानकारी जाँच की तारीख तक के स्रोतों पर आधारित है।

बदलाव का रिकॉर्ड: 28 अक्टूबर 2026 — पहली मार्गदर्शिका प्रकाशित। सुधार बताने के लिए लेख का लिंक और आधिकारिक प्रमाण [email protected] पर भेजें; संवेदनशील दस्तावेज न भेजें। सुधार नीति पढ़ें।